सर्पदंशाच्या घटना, एएसव्हीचा साठा, उपचार आणि मृत्यूची माहिती होणार नोंदबद्ध; उपचार व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यावर भर
मुंबई (जि. मुंबई शहर), दि. १८ :
राज्यातील सर्पदंशामुळे होणारे मृत्यू आणि अपंगत्व रोखण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून सर्पदंशाला ‘अधिसूचित आजार’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील शासकीय व खासगी रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि वैद्यकीय व्यवसायिकांना सर्पदंशाच्या प्रत्येक संशयित, संभाव्य किंवा निश्चित घटनेची तसेच सर्पदंशामुळे झालेल्या मृत्यूची नोंद संबंधित आरोग्य प्राधिकरणाला करणे बंधनकारक राहणार आहे.
या निर्णयामुळे सर्पदंशाच्या घटनांचे प्रभावी संनियंत्रण, वेळेवर उपचार आणि सर्पविष प्रतिबंधक लस (ASV) उपलब्धतेचे नियोजन अधिक सक्षम होणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.
ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना सर्पदंशाचा धोका अधिक असतो. सर्पदंशाची विषबाधा संभाव्यतः जीवघेणी स्थिती असल्याने वेळेत निदान, योग्य प्रथमोपचार, तातडीने रुग्णालयात दाखल करणे आणि आवश्यकतेनुसार सर्पविष प्रतिबंधक लस उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्पदंशाच्या घटनांची शास्त्रशुद्ध नोंद आणि त्यावर आधारित प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी ही अधिसूचना लागू करण्यात आली आहे.
सर्पदंशाच्या प्रत्येक घटनेची नोंद बंधनकारक
राज्यातील प्रत्येक आरोग्य संस्था आणि वैद्यक व्यवसायिकाने त्यांच्या निदर्शनास आलेली किंवा उपचाराधीन असलेली सर्पदंशाची प्रत्येक संशयित, संभाव्य किंवा निश्चित घटना संबंधित जिल्हा आरोग्य अधिकारी अथवा जिल्हा शल्यचिकित्सकांना कळविणे आवश्यक राहणार आहे.
गंभीर किंवा प्राणघातक घटना तसेच सर्पदंशामुळे झालेल्या मृत्यूची माहिती उपलब्ध संवाद यंत्रणेद्वारे तात्काळ देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही माहिती आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (HMIS/DHIS-2), एकात्मिक रोग सर्वेक्षण कार्यक्रम (IDSP) किंवा शासनाने निश्चित केलेल्या अन्य अहवाल प्रणालीमध्ये नोंदविण्यात येणार आहे.
यामुळे राज्यातील सर्पदंशाच्या घटनांचा अद्ययावत आणि विश्वासार्ह डेटा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
राज्यापासून जिल्ह्यापर्यंत नोडल यंत्रणा
सर्पदंश प्रतिबंध व नियंत्रणासाठी राज्यस्तरावर संचालक (रुग्णालये), तर जिल्हास्तरावर जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांची सर्पदंश नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. महानगरपालिका क्षेत्रात वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी अथवा अतिरिक्त वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे.
या अधिकाऱ्यांमार्फत सर्पदंशाच्या घटनांचे संनियंत्रण, उपचार व्यवस्थेचा आढावा, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि आवश्यक माहितीचे संकलन करण्यात येणार आहे.
एएसव्हीच्या साठ्यावरही राहणार लक्ष
सर्पदंशावर उपचार करणाऱ्या प्रत्येक आरोग्य संस्थेने सर्पविष प्रतिबंधक लस (ASV) उपलब्धता, प्राप्ती, वापर आणि शिल्लक साठ्याची अद्ययावत नोंद ठेवणे आवश्यक आहे. आवश्यकता भासल्यास ही माहिती जिल्हा आरोग्य प्राधिकरणाला उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे.
यामुळे ज्या भागात सर्पदंशाच्या घटना अधिक आहेत, त्या ठिकाणी आवश्यक प्रमाणात एएसव्हीचा साठा उपलब्ध ठेवण्यासाठी प्रभावी नियोजन करता येणार आहे.
रुग्णांच्या उपचाराची संपूर्ण नोंद
सर्पदंशाच्या रुग्णाच्या नोंदीमध्ये दंशाची तारीख व ठिकाण, रुग्णाचे वय व लिंग, सर्पदंशाची परिस्थिती, विषबाधेची लक्षणे, करण्यात आलेले उपचार, देण्यात आलेल्या एएसव्हीच्या कुप्यांची संख्या, रुग्णाला संदर्भित केले असल्यास त्याचा तपशील, उपचाराचा परिणाम आणि मृत्यू झाल्यास त्याची नोंद ठेवणे आवश्यक राहणार आहे.
जिल्हा आरोग्य प्राधिकरणाला आवश्यक वाटल्यास संबंधित रुग्णालय, वैद्यकीय व्यवसायिक किंवा आरोग्य संस्थेकडून उपचार, एएसव्हीचा वापर, उपचाराचा परिणाम आणि रुग्णाच्या संदर्भाबाबत अतिरिक्त माहिती मागविता येणार आहे.
घटनांच्या कारणांचा अभ्यास करून प्रतिबंधात्मक उपाय
सर्पदंशाच्या घटना आणि मृत्यूंचे नियमित संनियंत्रण करण्याबरोबरच घटनास्थळ, परिस्थिती, हंगाम आणि इतर संबंधित घटकांचा अभ्यास केला जाणार आहे. या माहितीच्या आधारे सर्पदंशाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखण्यास मदत होणार आहे.
सर्पदंश प्रतिबंध, तातडीने अहवाल देणे, प्रथमोपचार, वेळेवर संदर्भ सेवा आणि योग्य उपचार याबाबत जनजागृती करण्याची जबाबदारीही जिल्हा आरोग्य प्राधिकरणावर सोपविण्यात आली आहे.
‘वेळेवर उपचार हाच जीव वाचविण्याचा मंत्र’
सर्पदंशाच्या रुग्णाला वेळेत योग्य उपचार मिळणे हा त्याचा जीव वाचविण्यासाठी सर्वांत महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे सर्पदंशाच्या घटनांची नोंद, एएसव्हीचा पुरेसा साठा, तज्ज्ञ उपचारासाठी तातडीची संदर्भ सेवा आणि प्रभावी संनियंत्रण यावर शासनाचा भर आहे.
‘सर्पदंशाची प्रत्येक घटना नोंदवूया, वेळेत उपचार देऊया आणि अनमोल जीव वाचवूया,’ असा संदेश आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिला.
सर्पदंशावरील उपचार व व्यवस्थापन भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन किंवा सक्षम प्राधिकरणाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या उपचार मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे सर्पदंश प्रतिबंध आणि उपचार व्यवस्थेला अधिक शिस्तबद्ध, तत्पर आणि परिणामकारक स्वरूप मिळणार असल्याचे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.
Click Here For More Info
एटापल्लीत ‘हर घर तिरंगा’ आणि ‘वंदे मातरम्’ उपक्रमांचा उत्साहात समारोप – InfoNewsUpdate24
- ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांची हजेरी आता बायोमेट्रिकद्वारे
- गडचिरोली ग्रामीणसाठी स्वतंत्र पोलीस ठाण्याची मागणी; शहीद स्मारक उभारण्याचाही प्रस्ताव
- गडचिरोली कृषी महाविद्यालयातील प्रश्नांसाठी मिलिंद नारोटे यांची कृषिमंत्र्यांची भेट
- गडचिरोलीच्या वनविषयक प्रश्नांवर आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांची वनमंत्री गणेश नाईक यांची भेट
- आकस्मिक निधन झालेल्या शिवसेना बीएलए प्रमुखाच्या कुटुंबीयांची सांत्वनपर भेट
ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांची हजेरी आता बायोमेट्रिकद्वारे
४०१ अधिकाऱ्यांची जीपीएस-बायोमेट्रिक हजेरी; उपस्थितीवर प्रशासनाची थेट नजर गडचिरोली (जि. गडचिरोली), दि. २० ऑगस्ट :…
गडचिरोली ग्रामीणसाठी स्वतंत्र पोलीस ठाण्याची मागणी; शहीद स्मारक उभारण्याचाही प्रस्ताव
आमदार डॉ. मिलिंद नारोटे यांची राज्यमंत्री पंकज भोयर यांची मंत्रालयात भेट; शिक्षण व्यवस्थेतील प्रलंबित प्रश्न…
गडचिरोली कृषी महाविद्यालयातील प्रश्नांसाठी मिलिंद नारोटे यांची कृषिमंत्र्यांची भेट
अतिरिक्त तुकडी, नवीन अभ्यासक्रम, पायाभूत सुविधा आणि विद्यार्थ्यांच्या समस्यांवर तातडीने कार्यवाहीची मागणी गडचिरोली, दि. १९…
गडचिरोलीच्या वनविषयक प्रश्नांवर आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांची वनमंत्री गणेश नाईक यांची भेट
मानव-वन्यजीव संघर्ष, वनसंपदा संवर्धन आणि स्थानिक रोजगाराच्या प्रश्नांवर चर्चा गडचिरोली, दि. १९ ऑगस्ट :गडचिरोली विधानसभा…
आकस्मिक निधन झालेल्या शिवसेना बीएलए प्रमुखाच्या कुटुंबीयांची सांत्वनपर भेट
मनोज कोवासे यांच्या कुटुंबीयांना धीर देत शिवसेना पदाधिकाऱ्यांकडून आर्थिक मदत एटापल्ली (जि. गडचिरोली), दि. १९…
मानेवारा जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांच्या कामकाजाची चौकशी करा; ग्रामपंचायतीची मागणी
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी दोष आढळल्यास शिक्षकावर कारवाई करून तात्काळ नवीन शिक्षक नियुक्त करण्याची मागणी…

