गडचिरोलीच्या औद्योगिक विकासासाठी एक वर्षाचा कृती आराखडा

गडचिरोली| प्रतिनिधी | InfoNewsUpdate24

गडचिरोली, दि. १७ जुलै : गडचिरोली जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला नवी गती देण्यासाठी पुढील एका वर्षात मोठ्या उद्योगांना साहित्य पुरवणारे अँसिलरी उद्योग, स्थानिक सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME), ग्रामीण उद्योजकता आणि मूल्यवर्धित उत्पादनांच्या विकासासाठी ठोस कृती आराखडा प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात जिल्हा उद्योग केंद्राच्या वतीने आयोजित जिल्हा उद्योग मित्र समिती, जिल्हा सल्लागार समिती, आजारी उद्योग पुनर्वसन समिती, स्थानिक रोजगार समिती तसेच जिल्हा निर्यात प्रोत्साहन समितीच्या संयुक्त बैठकीत ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते.

बैठकीस विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशन (VIA), लॉईड्स मेटल्सचे प्रतिनिधी, स्थानिक उद्योजक तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी अँसिलरी डेव्हलपमेंट रोडमॅप, जिल्हा निर्यात कृती आराखडा, स्थानिक रोजगार, उद्योग भवन, ॲडव्हांटेज विदर्भ आणि नवउद्योजकांना सहाय्य या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

अँसिलरी उद्योगांमुळे रोजगाराला चालना

जिल्हाधिकारी पंडा यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात उभारणी होत असलेल्या मोठ्या स्टील उद्योगांमुळे स्थानिक उद्योगांसाठी मोठ्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. मोठ्या उद्योगांसोबत स्थानिक उद्योजकांची मजबूत पुरवठा साखळी तयार झाल्यास रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना मिळू शकते.

त्यासाठी पुढील तीन महिन्यांत संभाव्य अँसिलरी उद्योगांचे सर्वेक्षण पूर्ण करून एका वर्षाच्या आत प्रत्यक्ष उद्योग उभे राहतील, अशा पद्धतीने नियोजनबद्ध अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

विद्यमान उद्योगांना प्राधान्य

जिल्ह्यात जमीन, इमारत आणि वित्तपुरवठ्याची क्षमता असलेल्या विद्यमान उद्योगांना अँसिलरी उद्योगांमध्ये प्राधान्य देण्याची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली. स्थानिक उद्योगांना मोठ्या कंपन्यांच्या पुरवठा साखळीत सहभागी करून त्यांची उत्पादन क्षमता वाढविण्यावर भर देण्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

‘ब्रँड गडचिरोली’ संकल्पनेवर भर

गडचिरोलीतील स्थानिक उत्पादने, वनउत्पादने आणि मूल्यवर्धित वस्तूंना ‘ब्रँड गडचिरोली’च्या माध्यमातून राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी निर्यातवाढीवर विशेष भर देण्याची आवश्यकता बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.

तसेच ग्रामीण भागातील नवउद्योजकांना प्रोत्साहन, उद्योग स्थापनेसाठी मार्गदर्शन आणि आवश्यक शासकीय सहाय्य उपलब्ध करून देण्यावरही भर देण्यात आला.