गडचिरोली | प्रतिनिधी | InfoNewsUpdate24
राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ अधिक व्यापक आणि सर्वसमावेशक करत अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणा जाहीर केल्या आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग अधिक सुलभ झाला असून, कोणताही पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत या सुधारणांची घोषणा करत शेतकरीहिताला प्राधान्य देण्याची शासनाची भूमिका स्पष्ट केली.
५० हजारांच्या मर्यादेची अट रद्द
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी असलेली ₹५० हजारांच्या लाभाची मर्यादा पूर्णपणे हटविण्यात आली आहे. त्यामुळे आता पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा पूर्ण लाभ मिळणार आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही दिलासा
२०२६-२७ मध्ये नवीन कर्ज घेऊन त्याची वेळेत परतफेड करण्याची अटही शासनाने रद्द केली आहे. त्यामुळे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांनाही योजनेचा लाभ अधिक सुलभपणे मिळणार आहे.
दोन लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्यांनाही लाभ
यापूर्वी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित राहावे लागत होते. नव्या निर्णयानुसार अशा शेतकऱ्यांनाही थकीत कर्जातील दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम माफ करण्यात येणार आहे.
५६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ
या योजनेअंतर्गत राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार असून, नव्या सुधारणांमुळे लाभार्थ्यांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
पारदर्शक लाभार्थी निवड प्रक्रिया
राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी, खासगी तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या माहितीनुसार पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार केली जाणार आहे. त्यामुळे लाभ वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि अचूकता सुनिश्चित होणार आहे.
कृषी क्षेत्राला मोठे आर्थिक पाठबळ
राज्य शासन दरवर्षी कृषी क्षेत्रासाठी सुमारे ₹९५ हजार कोटींची तरतूद करत असून, कृषी वीजबिल, कापूस व सोयाबीन खरेदी, ठिबक सिंचन, कांदा बाजारभाव स्थिरीकरण आणि इतर विविध योजनांसाठीही मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून देत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, “अतिरिक्त आर्थिक भार पडला तरी एकही पात्र शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहणार नाही,” अशी शासनाची ठाम भूमिका आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळण्याबरोबरच शेतीबाबतचा आत्मविश्वास वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Maharashtra Government – Official Website | महाराष्ट्र शासन
