आदिवासी संस्कृती, हक्क आणि जल-जंगल-जमिनीच्या संरक्षणावर जनजागृती
एटापल्ली | ९ ऑगस्ट २०२६ : एटापल्ली येथील भगवंतराव कला व विज्ञान महाविद्यालयात राष्ट्रीय सेवा योजना व विद्यार्थी विकास विभागाच्या वतीने जागतिक आदिवासी दिन साजरा करण्यात आला. यावेळी आदिवासी समाजाची संस्कृती, परंपरा, जल-जंगल-जमिनीशी असलेले नाते, हक्क तसेच शिक्षणाच्या महत्त्वाबाबत जनजागृती करण्यात आली.
आदिवासी समाज हा भारताच्या प्राचीन संस्कृतीचा आणि समृद्ध सामाजिक वारशाचा महत्त्वपूर्ण घटक आहे. जल, जंगल आणि जमीन यांच्याशी अतूट नाते जोडून निसर्गासोबत सहजीवन जगण्याची परंपरा आदिवासी समाजाने जपली आहे. त्यांच्या बोलीभाषा, लोककला, लोकनृत्य, परंपरा, रूढी, सण-उत्सव आणि जीवनपद्धतीमुळे त्यांची स्वतंत्र सांस्कृतिक ओळख निर्माण झाली आहे.
आदिवासी हक्कांबाबत जनजागृती
जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त आदिवासी समाजाच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक अस्मितेचे संवर्धन आणि निर्णयप्रक्रियेत सहभाग याबाबत जागरूकता निर्माण करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
आदिवासी समाजाची जीवनपद्धती निसर्गकेंद्रित राहिली असून जंगल, डोंगर, नद्या, वन्यजीव, औषधी वनस्पती आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संवर्धन करण्याची परंपरा त्यांनी जपली आहे. पर्यावरण संवर्धन आणि शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने आदिवासी समाजाच्या पारंपरिक ज्ञानाचे महत्त्वही यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.
स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदानाची आठवण
भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात आदिवासी समाजाने दिलेल्या योगदानाचाही यावेळी उल्लेख करण्यात आला. बिरसा मुंडा, तंट्या भील, सिद्धू-कान्हू आणि राणी दुर्गावती यांसारख्या व्यक्तिमत्त्वांनी अन्याय आणि शोषणाविरोधात संघर्ष केला. बिरसा मुंडा यांचा आदिवासी स्वाभिमान आणि संघर्षाचा वारसा आजही प्रेरणादायी असल्याचे सांगण्यात आले.
PESA आणि वनहक्क कायद्याचे महत्त्व
आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी केवळ आर्थिक मदत पुरेशी नसून त्यांच्या जमीन, जंगल, पाणी आणि नैसर्गिक संसाधनांवरील हक्कांचे संरक्षण करणे आवश्यक असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले.
आदिवासीबहुल भागातील स्थानिक स्वशासन आणि पारंपरिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी PESA कायदा, १९९६, तसेच वनक्षेत्रातील पारंपरिक हक्कांसाठी वनहक्क कायदा, २००६ महत्त्वाचा आहे. या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि आदिवासी समाजाला त्यांच्या हक्कांची माहिती मिळणे गरजेचे असल्याचे सांगण्यात आले.
शिक्षणाला प्राधान्य देण्याची गरज
आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिक्षणाला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. दुर्गम आणि वनक्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, उच्च शिक्षण, कौशल्यविकास, डिजिटल शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
आदिवासी युवकांमध्ये मोठी क्षमता असून योग्य मार्गदर्शन आणि संधी मिळाल्यास ते शिक्षण, प्रशासन, संशोधन, उद्योग, कला, क्रीडा आदी क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी करू शकतात. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांकडे केवळ लाभार्थी म्हणून न पाहता देशाच्या विकासातील सक्रिय भागीदार म्हणून पाहण्याची गरज आहे.
भाषा आणि संस्कृती जतन करण्याचे आवाहन
जागतिकीकरणाच्या काळात अनेक आदिवासी भाषा आणि बोलीभाषा लोप पावण्याच्या धोक्यात आहेत. भाषा ही समाजाचा इतिहास, पारंपरिक ज्ञान आणि सांस्कृतिक ओळख जपणारे माध्यम असल्याने आदिवासी भाषांचे दस्तऐवजीकरण आणि लोकसाहित्याचे जतन करण्याची गरज यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
आदिवासी भागांचा विकास करताना रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, वीज, इंटरनेट आणि रोजगार यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा विकास आवश्यक आहे. मात्र हा विकास करताना स्थानिकांचा सहभाग, पर्यावरणाचे संरक्षण आणि पारंपरिक हक्कांचा सन्मान राखला पाहिजे, असा संदेश देण्यात आला.
आदिवासी समाजाचा सन्मान म्हणजे भारताच्या विविधतेचा सन्मान असून, त्यांच्या संस्कृतीचे संवर्धन म्हणजे आपल्या समृद्ध वारशाचे संवर्धन होय, असा संदेश जागतिक आदिवासी दिनाच्या निमित्ताने देण्यात आला.
- अहेरी विधानसभा क्षेत्रात शिवसेना वैद्यकीय मदत कक्षाची स्थापना; पाचही तालुक्यांत महिला तालुका प्रमुखांची नियुक्ती
- एटापल्ली-जांबिया-मोडस्के रस्त्याची तातडीने दुरुस्ती करा; आदिवासी विकास परिषदचे निवेदन
- भगवंतराव महाविद्यालयात जागतिक आदिवासी दिन साजरा
- मरपल्लीच्या पुलासाठी आता आरपारची लढाई! १० दिवसांचा अल्टिमेटम; लेखी आश्वासन न मिळाल्यास आमरण उपोषणाचा इशारा
- एटापल्लीत ग्रामसभेच्या फलकावर कंपनीचा लोगो; ग्रामपंचायत जवेली खुर्दमध्ये ग्रामस्थांचा बहिष्कार